नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

दिनांक: 07.04.2025

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Tभारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के साथ दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश मान सिंह राउत और भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों और उनके लोगों के बीच मौजूद सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों से प्रेरित होकर, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को विकसित करना, बढ़ावा देना और मजबूत करना है। समझौता ज्ञापन न केवल कानून और न्याय के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि यात्राओं के आदान-प्रदान, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों और अधिकारियों के बीच बातचीत को भी बढ़ावा देगा। लंबित मामलों को निपटाने, अदालती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को पहचानते हुए, समझौता ज्ञापन में उनके संबंधित न्यायालयों और अन्य संस्थानों में नियोजित प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी साझा करने का प्रावधान है। समझौता ज्ञापन के अनुसार न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा उसे और मजबूत बनाने के लिए योजनाएं तथा तौर-तरीके तैयार करने हेतु दोनों न्यायपालिकाओं के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा।

 

न्यायिक सहयोग के लिए नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

 

                                      भारत सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय, सिंगापुर गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय, भूटान के सर्वोच्च न्यायालय, ट्यूनीशिया सरकार, जाम्बिया सरकार, मोरक्को सरकार, मालदीव सरकार सहित अन्य देशों/संगठनों के साथ न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।.

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