भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
दिनांक: 30.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2024 को जिला न्यायपालिका का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में किया जाएगा। प्रधान मंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। उद्घाटन समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल भी भाग लेंगे।
भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को समापन भाषण देंगी और सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण करेंगी।
भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में, ‘जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में दो दिनों की अवधि में छह सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। “बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन” पर सत्र का उद्देश्य जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है। “सभी के लिए न्यायालय” सत्र में जिला न्यायपालिका के भीतर पहुंच और समावेशिता की आवश्यकता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय तक सुरक्षित और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रस्तुतियां और चर्चाएं शामिल होंगी। “न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण” भी होगा न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा चिंताओं और कई कल्याणकारी पहलों पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन “केस प्रबंधन” पर एक सत्र होगा जिसमें कुशल मामले से निपटने और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में “अंतर पाटने” पर एक सत्र भी निर्धारित किया गया है ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय समग्र तरीके से जिला न्यायपालिका की जरूरतों का समर्थन कैसे कर सकते हैं।
सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल भाग लेंगे।
यह सम्मेलन न्यायपालिका के भीतर सभी हितधारकों को एक साथ आने और जिला न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सार्थक बातचीत में शामिल होने का एक अमूल्य अवसर प्रस्तुत करता है। उद्देश्य और जिम्मेदारी की साझा भावना के साथ एकजुट होकर काम करके, सम्मेलन यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि न्याय का वितरण सभी नागरिकों के लिए समय पर, निष्पक्ष और सुलभ हो। यह सम्मेलन देश में न्यायिक प्रशासन के भविष्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
*****