ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
09.04.2026
प्रेस नोट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति, भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से 11 एवं 12 अप्रैल, 2026 को “न्यायिक प्रक्रिया के पुनर्रचना (री-इंजीनियरिंग) एवं डिजिटल परिवर्तन” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति, भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से, 11 एवं 12 अप्रैल, 2026 को “न्यायिक प्रक्रिया के पुनर्रचना (री-इंजीनियरिंग) एवं डिजिटल परिवर्तन” विषय पर — “अतीत की समीक्षा, वर्तमान का पुनर्रचना एवं भविष्य का पुनर्परिभाषण के माध्यम से न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना” — शीर्षक से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। यह सम्मेलन सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त भवन परिसर, सी-ब्लॉक स्थित बहुउद्देश्यीय सभागार में आयोजित किया जाएगा।
ह सम्मेलन ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जो भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना (2005) के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक अखिल भारतीय पहल है, जिसका उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली का रूपांतरण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्पादकता को बढ़ाते हुए कुशल, समयबद्ध तथा नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है।
भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ई-समिति के अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ; भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल; और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, माननीय जितिन प्रसाद भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
यह सम्मेलन ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के तहत कई महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों के शुभारंभ का प्रतीक होगा। इनमें ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण पर द्विवार्षिक रिपोर्ट; ई-कोर्ट्स सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) सेवा पोर्टल; ईमेल के माध्यम से समन की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी; ई-कोर्ट्स और ई-प्रिजन का एकीकरण; और ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप का संस्करण 4.0 शामिल हैं।
इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल नवाचार और ई-गवर्नेंस के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तनकारी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना है। इसका लक्ष्य समावेश और समानता के माध्यम से न्याय तक पहुंच को व्यापक बनाकर कानूनी व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण करना और साथ ही पारदर्शी एवं कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यायिक उत्पादकता को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालयों के केंद्रीय परियोजना समन्वयक (सीपीसी) और आईटी समितियों के सदस्य, न्याय विभाग के सचिव और उनकी टीम, गृह मंत्रालय के सचिव और उनकी टीम, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक एक साथ आएंगे और भविष्य के लिए तैयार न्याय वितरण प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित विचार-विमर्श करेंगे।
यह राष्ट्रीय सम्मेलन ई-समिति और न्यायपालिका की समग्र रूप से न्याय प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और सुलभता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप है।
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Forराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी:
https://ecommitteesci.gov.in/national-conference-2026/
Link to view the Inaugural Session:
https://youtube.com/live/UlPw4jugYrY?feature=share