न्यायमूर्ति सूर्यकान्त

10 फरवरी, 1962 को हिसार (हरियाणा) में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म। 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हिसार से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1984 में जिला न्यायालय, हिसार में वकालत शुरू की। 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। संवैधानिक, सेवा और सिविल मामलों में विशेषज्ञता। कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और खुद उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया। 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल नियुक्त होने का गौरव प्राप्त किया। मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। 09 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति होने तक हरियाणा के एडवोकेट जनरल के पद पर रहे। 23 फरवरी 2007 को 22 फरवरी 2011 तक लगातार दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किए गए। वर्तमान में भारतीय विधि संस्थान की विभिन्न समितियों के सदस्य – भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में एक डीम्ड विश्वविद्यालय। 2011 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से लॉ में अपनी मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी में खड़े होने का एक और गौरव प्राप्त किया। 05 अक्टूबर, 2018 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। 24 मई, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण [NALSA] के कार्यकारी अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति [SCLSC] के अध्यक्ष रहे।

24 नवंबर, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

09 फरवरी, 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।