न्यायमूर्ति मदन भीमाराव लोकुर

31 दिसंबर 1953 को जन्म.

1968 तक मॉडर्न स्कूल, नई दिल्ली में पढ़ाई की और उसके बाद 1970-71 में सेंट जोसेफ कॉलेजिएट, इलाहाबाद से आईएससीई परीक्षा उत्तीर्ण की।

1974 में सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से डिग्री।

28 जुलाई, 1977 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। परीक्षा उत्तीर्ण की और 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में नामांकित हुए।

सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, राजस्व और सेवा कानूनों में व्यापक अनुभव है।

फरवरी, 1983 में आईएलआर (दिल्ली सीरीज़) के संपादक के रूप में नियुक्त हुए और दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने तक इस पद पर बने रहे।

दिसंबर, 1990 से दिसंबर, 1996 तक केंद्र सरकार के स्थायी वकील ने इस अवधि के दौरान आर्थिक अपराधों के संबंध में आपराधिक मुकदमों सहित केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रकार के मामलों को संभाला था।

फरवरी, 1997 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित।

14 जुलाई, 1998 को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए और 19 फरवरी, 1999 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने तक इस पद पर बने रहे। 5 जुलाई, 1999 को उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।

13 फरवरी, 2010 से 21 मई, 2010 तक दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

24 जून, 2010 से 14 नवंबर, 2011 तक गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 15 नवंबर, 2011 से 3 जून, 2012 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

4 जून, 2012 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये।

न्यायिक सुधारों, अदालतों के कम्प्यूटरीकरण, न्यायिक शिक्षा, कानूनी सहायता और सेवाओं, किशोर न्याय और एडीआर में रुचि।

2005 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के सदस्य।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के प्रभारी न्यायाधीश।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के तहत घरों और संगठन के कामकाज में सुधार का सुझाव देने के लिए एक मानव समिति के रूप में नियुक्त किया गया।

30 दिसंबर, 2018 को सेवानिवृत्त (एफ/एन)।