न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का जन्म 24 सितंबर 1962 को हुआ था। उन्होंने 30 मार्च 1987 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराया और सत्रह साल से ज़्यादा समय तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की।

उन्हें 24 सितंबर 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 27 फरवरी 2006 को उन्होंने परमानेंट जज के तौर पर शपथ ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंद्रह साल तक सेवा देने के बाद, उन्हें 10 सितंबर 2019 को गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।

गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, जस्टिस नाथ ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की; ऐसा करने वाले वे भारत के किसी भी हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और न्यायिक कार्यवाही तक जनता की पहुँच के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की दिशा में एक अहम कदम थी।

उन्हें 31 अगस्त 2021 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने न्याय प्रशासन और कानूनी-सेवाओं के ढांचे में भी अहम ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमिटी के चेयरमैन के तौर पर काम किया और मई 2025 से वे भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ वे भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की देखरेख करते हैं।

24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभाला। वे मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी के चेयरमैन भी हैं, जो देश भर में विवाद सुलझाने के तरीके के तौर पर मीडिएशन (मध्यस्थता) को विकसित और मज़बूत करने की दिशा में काम करती है। इन भूमिकाओं में, वे न्याय तक पहुँच, मुफ़्त कानूनी सहायता, कानूनी जागरूकता, मीडिएशन और विवाद सुलझाने के दूसरे वैकल्पिक तरीकों से जुड़ी पहलों से जुड़े रहे हैं, खासकर समाज के कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ 23 सितंबर 2027 को अपना पद छोड़ेंगे।